संवाददाता – रेनू शर्मा / परिपाटी न्यूज़
नैनीताल परिपाटी न्यूज़। श्री केदारनाथ धाम में चल रहे विकास के पूर्ण निर्माण कार्यों के संबंध में दायर की गई याचिका को मां ,उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखंड द्वारा आज सुनवाई के दौरान खारिश की गई। चार धाम यात्रा को सुगम एवं स्वास्तिथ ढंग से संचालित करने के लिए तथा केदारनाथ धाम में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो इसके लिए शासन प्रशासन द्वारा केदारपुर को दिव्या एवं भव्य बनाए जाने वाले के लिए मास्टर प्लान के अनुसार विकास कार्य एवं पुण्य निर्माण कार्य की जा रहे हैं। जिसमें केदारनाथ धाम के अंतर्गत मंदिर के सेंट्रल एक्सिस एवं एप्रोज मार्ग के दोनों और भवनों की सुरक्षात्मक प्रतिधारक दीवार एवं यूटिलिटी डक का निर्माण कार्य के केदारनाथ धाम के सरस्वती नदी एक भैरव मंदिर जोड़ने हेतु 36 मीटर लंबे ब्रिज कार्य
एवं_आई ,=26 हेलीपैड से केदारनाथ सरस्वती नदी तक 50 फीट चौड़े मार्ग का निर्माण कार्य केदारनाथ धाम में पैदल मार्ग में आई=26 हेलीपैड से संगम तक मार्ग के दाएं और भूमि पर व्यवस्थित हाट बाजार के रूप में 50 फैब्रिकेटेड दुकानों का निर्माण कार्य केदारनाथ धाम में अनुमति हाट बाजार के विस्तारित कारण कार्य एम आई =26 हेलीपैड एक केदार डोम_जीएम वी एन के सामने स्थल विवाह के सहित फैब्रिकेटेड जरा दो नंबर रेन सेंट्रल अतिरिक्त निर्माण कार्य केदारनाथ धाम हरि क्षेत्र अंतर्गत सरस्वती नदी की और वाटर एटीएम का निर्माण कार्य केदारनाथ धाम परीक्षेत्रण अंतर्गत मंदाकिनी की ओर वॉटर एटीएम लगाने का निर्माण कार्य केदारनाथ धाम परिक्षेत्र अंतर्गत संगम घाट के पुनर विकास के पुनर्निर्माण कार्य केदारनाथ धाम परिक्षेत्रा अंतर्गत कयु -३ से मई ५ तक भवनो के प्रथम एवं द्वितीय तल का निर्माण कार्य किया जा रहे हैं।केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्यों के संबंध में कुछ तीर्थ पुरोहित द्वारा निर्माण दिन कार्यों के संबंध में मां उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। जिसमें उनके द्वारा यह कहा गया है कि प्रशासन द्वारा जो भी निर्माण कार्य कराई जा रहे हैं वह कार्य ठीक ढंग से नहीं किया जा रहे हैं इसके संबंध में रिट पिटीशन संख्या_११०६ एम एस/२०२४ श्री केदार सभा अपने अध्यक्ष राजकुमार बनाम उत्तराखंड सरकार और अन्य एवं रिट पिटिशन संख्या_११११ एम एस/२०२४ किशन चंद एवं अन्य बनाम सरकार उत्तराखंड और अन्य के माध्यम से मन उच्च न्यायालय में 30 अप्रैल 2024 को रिट याचिका दायर की गई थी उक्त आशय की जानकारी देते हुए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकांश जिला कार्यालय ने अवगत कराया है।सीमा उच्च न्यायालय में दायर की गई याचिका के संबंध में आज 3 में 2024 को सुनवाई की गई जिसे मां उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया।
